Rule Change: अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही दिन से देश में कई बड़े बदलाव (Rule Change From 1st April) भी लागू कर दिए गए हैं. एक ओर जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG Cylinder की कीमतों में कटौती कर राहत दी है, तो वहीं पहली तारीख से नए इनकम टैक्स स्लैब भी लागू कर दिए गए हैं. तहत सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी. इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र होंगे.
LPG के दाम घटे
आज से अप्रैल महीने की शुरुआत हो गई है और पहले ही दिन एलपीजी सिलेंडर पर बड़ी राहत मिली है. 1 अप्रैल 2025 को ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने LPG Cylinder Price में संशोधन करते हुए कटौती की है. इसके बाद दिल्ली से मुंबई तक सिलेंडर के दाम घट गए हैं. IOCL की वेबसाइट के मुताबिक, 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं और दिल्ली में ये 41 रुपये, जबकि कोलकाला में 44.50 रुपये तक सस्ता हो गया है. हालांकि, इस बार भी 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
12 लाख रुपये तक टैक्स फ्री इनकम
नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल 2025 से नए टैक्स स्लैब भी लागू कर दिए गए हैं. बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देते सरकार ने कई बड़े ऐलान किए गए थे, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टीडीस, टैक्स रिबेट और अन्य चीजें शामिल थीं. वहीं पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव रखा था.
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यह सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गए हैं. नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी. इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र होंगे. इसका मतलब है कि 12.75 लाख रुपये तक की वेतन आय अब टैक्स से मुक्त होगी. हालांकि, यह छूट केवल उन लोगों पर लागू होती है जो नया टैक्स विकल्प चुनते हैं.
TDS के नियमों में बदलाव
New Tax Slab के अलावा TDS विनियमों को भी अपडेट किया गया है, जिसमें अनावश्यक कटौती को कम करने और टैक्सपेयर्स के लिए कैश फ्लो में सुधार करने के लिए विभिन्न वर्गों में लिमिट बढ़ाई गई है. उदाहरण के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे बुजुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ गई है. इसी तरह, किराये की आय पर छूट की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों के लिए बोझ कम हो गया है और शहरी क्षेत्रों में किराये के बाजार को बढ़ावा मिल सकता है.
UPS की शुरुआत
नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ पहली अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS की शुरुआत होने जा रही है. पोर्टल पर आज यानी 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकेंगे. अगर कर्मचारी UPS के तहत पेंशन पाना चाहता है तो उन्हें यूपीएस का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए क्लेम फॉर्म भरना होगा.
अगर वे यूपीएस का चयन नहीं करना चाहते हैं तो NPS का विकल्प चुन सकते हैं. इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को UPS और NPS में से कोई एक विकल्प चुनना होगा. केंद्र सरकार यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के (बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता) का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी प्रदान करेगी. यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगा, जो यूपीएस द्वारा न्यूनतम दस साल की सर्विस को पूरा करने पर दी जाएगी.
बैंक अकाउंट से जुड़ा ये बड़ा चेंज
अप्रैल महीने की पहली तारीख से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत अन्य कई बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम संशोधित कर दिए हैं. बैंक द्वारा खाताधारक के मिनिमम बैलेंस के लिए सेक्टर वाइज आधार पर नई लिमिट तय होगी और न्यूनतम बैलेंस खाते में न होने की स्थिति में फाइन लगाया जा सकता है.
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जेट फ्यूल हुआ सस्ता
कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम के साथ ऑयल कंपनियों कमर्शियल फ्लाइट्स में यूज होने वाले जेट फ्यूल की कीमतों में भारी कटौती की है. वैसे ये कटौती लगातार दूसरे महीने हुई है, लेकिन मार्च के महीने में कटौती काफी मामूली देखने को मिली थी. जहां दिल्ली में जेट फ्यूल के दाम 90 हजार रुपए प्रति किलोलीटर से नीचे आ गए हैं. वहीं दूसरी ओर मुंबई में इसकी कीमत 84 हजार किलोलीटर से कम हो गई हैं. सिर्फ कोलकाता और चेन्नई में एटीएफ के दाम में 90 हजार किलोलीटर से ज्यादा बने हुए हैं. वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भी जेट फ्यूल की कीमतों में 50 डॉलर प्रति किलोलीटर से ज्यादा की गिरावट देखी गई है. एयरलाइंस के लिए कमर्शियल फ्लाइट्स ऑपरेशंस की कुल कॉस्टिंग का 40 फीसदी से ज्यादा का हिस्सा फ्यूल में खर्च होता है. ऐसे में फ्यूल की कीमतों का असर फ्लाइट्स की टिकटों पर देखने को मिलता है, फिर चाहे वो डॉमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल.
न्यू टैक्स स्लैब्स हो गया लागू
वहीं दूसरी ओर एक अप्रैल से वित्त मंत्री द्वारा ऐलान किया गया न्यू टैक्स स्लैब भी लागू हो गया है. 0-4 लाख रुपए कोई टैक्स नहीं है. जबकि 4 लाख रुपए-8 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर 5 प्रतिशत टैक्स है. वहीं 8 लाख रुपए-12 लाख रुपए 10 फीसदी, 12 लाख रुपए-16 लाख रुपए पर 15 फीसदी, 16 लाख रुपए-20 लाख रुपए पर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपए-24 लाख रुपए तक 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपए से अधिक की सालाना कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लागू हो गया है.
यूलिप पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगेगा
यूलिप पर टैक्स को लेकर आज यानी एक अप्रैल से एक अहम बदलाव देखने को मिला है. अब यदि कोई यूलिप पॉलिसी जिसका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपए या इंश्योर्ड अमाउंट का 10 फीसदी से ज्यादा है, तो उस पर कैपिटल गेंस के रूप में टैक्स लगाया जाएगा.
चेक और पॉजिटिव पे सिस्टम
आरबीआई ने 50 हजार रुपए से ज्यादा के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया है. इस सिस्टम के तहत चेक जारी करने से पहले उसकी पूरी डिटेल बैंक को इलेक्ट्रॉनिकली देनी होगी, ताकि फ्रॉड की संभावना को कम किया जा सके.
क्रेडिट कार्ड रूल्स में हुए चेंज
SBI, IDFC फर्स्ट बैंक और एक्सिस बैंक ने आज यानी 1 अप्रैल से अपने क्रेडिट कार्ड रूल्स में बदलाव कर दिया है. नए रूल्स के तहत फीस, रिवॉर्ड पॉइंट्स और दूसरे बेनिफिट्स बदलाव हुआ है. कस्टमर्स को पहले से मिलने वाले ऑफर्स और कैशबैक में कटौती की गई है.
यूपीआई नियमों में हुआ बदलाव
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की सेफ्टी बढ़ाने के लिए कई गाइडलाइंस जारी किए थे. जिन्हें एक अप्रैल से लागू कर दिया गया हैऋ NPCI ने बैंकों और थर्ड-पार्टी UPI प्रोवाइडर्स (PhonePe, GooglePay) को UPI से जुड़े निष्क्रिय नंबरों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए गाइडलाइन निर्देश लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं क्योंकि वे सेफ्टी रिस्क पैदा करते हैं.
जीएसटी नियमों में बदलाव
1 अप्रैल यानी आज से जीएसटी नियमों में बदलाव हो गया हैऋ गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) पोर्टल पर अब मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) होगा, जिसे करदाताओं के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य बनाया गया है. ई-वे बिल (ईडब्ल्यूबी) केवल उन आधार दस्तावेजों के लिए बनाए जा सकेंगे जो 180 दिनों से अधिक पुराने नहीं हैं.
होम लोन नियमों में बदलाव
अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो एक अप्रैल यानी आज से होम लोन से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है. अब होम लोन लेना काफी आसान हो जाएगा. RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नए नियम लागू कर दिए हैं, जो 2020 के पुराने नियमों की जगह लेंगे.
गाड़ियां महंगी होंगी
देश और विदेशी कार कंपनियों ने एक अप्रैल यानी आज से अपनी अपनी कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है. महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) अपनी SUV और कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है. वहीं दूसरी ओर हुंडई और रेनॉ इंडिया ने भी 2-3 फीसदी कीमतों में इजाफा कर दिया है. BMW, मारुति सुजुकी, किआ और टाटा मोटर्स ने भी अपनी कीमतों में इजाफा कर दिया है.
विदेश में पैसा भेजने पर 10 लाख तक राहत
आज से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है, जो विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चों को 10 लाख रुपए तक भेज रहे थे. अब 1 अप्रैल 2025 से विदेश में 10 लाख रुपए तक भेजने पर कोई टीडीएस नहीं देना पड़ेगा. पहले, 7 लाख रुपए तक ट्रांसफर करने वा 5 फीसदी टैक्स देना पड़ता था.
किराए से कमाई पर 6 लाख तक की छूट
वहीं दूसरी ओर आज यानी एक अप्रैल से किराए से होने वाली कमाई पर छूट को 6 लाख रुपए तक कर दिया गया है. इसका मतलब है कि किराए से होने वाली 6 लाख रुपए तक की कमाई पर अब किसी को कोई टैक्स नहीं देना होगा.
टोल टैक्स में इजाफा लागू
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक अप्रैल से टोल टैक्स में इजाफा कर दिया है. इसके कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे. अब एनएचएआई ने देश के अलग-अलग नेशनल हाईवे और एकप्रेसवे पर अलग-अलग टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई है.
महाराष्ट्र में FASTag हुआ मैंडेटरी
वहीं देश के सबसे बड़े राज्यों में शुमार महाराष्ट्र में एक बड़ा बदलाव हुआ है. एक अप्रैल यानी आज से स्टेट के सभी व्हीकल पर FASTag को अनिवायर्स कर दिया है. अगर किसी व्हीकल पर FASTag नहीं हुआ और ड्राइवर कैश, कार्ड या यूपीआई के थ्रू टोल टैक्स देने का प्रयास करेगा तो उससे दोगुना चार्ज वसूल किया जाएगा. यह फैसला डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और टोल पर भीड़ को कम करने के उद्देश्य से किया गया है.
ये बदलाव भी हो रहे लागू
इनके अलावा भी देश में कई बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहे हैं. इनमें कई कंपनियों की कार खरीदना महंगा हो रहा है, क्योंकि पहली तारीख से ही इन कंपनियों ने अपने कारों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है. इस इजाफे के पीछे कंपनियों ने इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल की कीमतों में इजाफे को वजह बताया है. इसके अलावा ऑपरेशनल कॉस्ट का भी हवाला दिया है. जिन कंपनियों की कारें महंगी हो रही है, उनमें मारुति सुजुकी (4% बढ़ोतरी), Tata Motors, KIA (3% बढ़ोतरी), Hyundai (3% बढ़ोतरी), Mahindra (3% बढ़ोतरी) और Renault (2% बढ़ोतरी) शामिल हैं. इसके साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई हाईवे पर टोल टैक्स (Toll Tax) की दर भी बढ़ाई जा रही हैं.
