MP News : जो काम मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कार्यकाल में नहीं कर सके, वह अब मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने कर दिखाया है। 9 सालों बाद सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन देने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के नए अवसर खुलेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस कदम का स्वागत किया और इसे कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला बताया। अब कर्मचारी अपनी मेहनत के अनुसार उच्च पदों तक पहुंच सकेंगे, जिससे राज्य प्रशासन में और भी सशक्त बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए, बल्कि मध्यप्रदेश की सरकारी सेवा के लिए भी एक नई दिशा साबित हो सकता है।
5 लाख प्रमोशन, 2 लाख भर्तियां
मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर पिछले 9 साल से रोक लगी हुई थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पर निर्णय के बाद यह प्रक्रिया रुक गई थी। अब, सरकार ने कैबिनेट बैठक में प्रमोशन को लेकर योजना को मंजूरी दी है। इसमें पांच लाख कर्मचारियों की पदोन्नति की जाएगी, जबकि 2 लाख पदों पर नई भर्तियां होंगी।
15 दिन में DPC शुरू हो जाएंगी
प्रमोशन की प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका DPC की होगी। यह समिति कर्मचारियों की वरिष्ठता और उपयोगिता का मूल्यांकन करेगी और इसी के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। DPC की प्रक्रिया अगले 15 दिनों में शुरू हो जाएगी, और एक साल के भीतर दूसरी DPC भी आयोजित की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पदोन्नति में किसी प्रकार की विधिक अड़चन न आए।
आरक्षित वर्ग को मिलेगा विशेष लाभ
पदोन्नति में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत, कर्मचारियों को उनके आरक्षण के तहत पदोन्नति मिलेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई कर्मचारी इस प्रक्रिया से वंचित न हो।
नई भर्ती का रास्ता खुलेगा
इस निर्णय के साथ ही सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नई भर्तियों का रास्ता भी खुलेगा। प्रमोशन के कारण खाली होने वाले 2 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जो युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर होगा।
पदोन्नति में लागू नियम
प्रमोशन प्रक्रिया के दौरान यह ध्यान रखा जाएगा कि कर्मचारियों की वरिष्ठता और उनकी कार्यक्षमता को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा, जिन कर्मचारियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है, वे प्रमोशन के योग्य नहीं माने जाएंगे। इसके लिए एक रिव्यू डीपीसी की व्यवस्था की गई है, ताकि पदोन्नति की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो।
2016 में लगी थी पदोन्नति पर रोक
2016 में सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मामले पर निर्णय न होने के कारण पदोन्नति प्रक्रिया रुक गई थी। तब से अब तक एक लाख से अधिक कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। सरकार ने इस मुद्दे को हल करते हुए अब पदोन्नति की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री का समर्थन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कर्मचारियों के हित में पदोन्नति प्रक्रिया को शुरू करने की बात की थी। इस प्रक्रिया को तैयार करने के लिए सरकार ने सभी पक्षों से सहमति प्राप्त की और इसके बाद मुख्यमंत्री के सामने इस पर विचार-विमर्श किया गया।
बता दें कि प्रमोशन का लाभ एमपी के करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। प्रमोशन के बाद खाली होने वाले 2 लाख पदों पर सरकार नई भर्ती करेगी। बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। सीएम ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया।
दो लाख पदों पर होगी भर्ती
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आरक्षण का ध्यान रखा गया है। SC के लिए 16 प्रतिशत, ST के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण रहेगा। वरिष्ठता के तहत मेरिट के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। अग्रिम DPC का प्रावधान किया गया है। पात्रता का भी प्रावधान है। पदोन्नति समिति को अधिकार दिए गए है। 6 महीने की CR को सालभर मानी जाएगी। प्रतिनियुक्ति के खाली पद पर प्रमोशन होगा। सभी खाली पदों पर प्रमोशन किए जाएंगे। इससे 2 लाख रिक्त पद सृजित होंगे और नई भर्ती के दरवाजे खुलेंगे।
आंगनबाड़ी केंद्र की मंजूरी, सहायिका-कार्यकर्ताओं की होगी भर्ती
साथ ही 449 नए आंगनबाड़ी केंद्र को मंजूरी मिली है। आंगनबाड़ी 2.0 के तहत स्थापना होगी। आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं की भर्ती भी की जाएगी। केंद्र सरकार 72 करोड़ और राज्य सरकार 70 करोड़ देगी।
बिजली कंपनियों के लिए 5163 करोड़
डॉ मोहन कैबिनेट में बिजली कंपनियों को अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5163 करोड़ राशि की स्वीकृति दी गई है। जिससे प्रदेश में बिजली आपूर्ति और बेहतर हो सके।
रतलाम में समिट
प्रदेश में मूंग और उड़द को समर्थन मूल्य पर खरीद जा रहा है। 27 जून MSME दिवस है। रतलाम में समिट आयोजित होगी। 7 जुलाई को राष्ट्रीय इंटरएक्टिव सेशन लुधियाना में होगा।
भोपाल मेट्रो की जल्द मिलेगी सौगात
भोपाल मेट्रो के लोकार्पण के लिए सितंबर 2025 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। राजधानी में सितंबर अक्टूबर में मेट्रो शुरू होगी। प्रधानमंत्री मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। काम तेजी से चल रहा है।
लाडली बहनों को बड़ा तोहफा
प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार ने लाडली बहनों की भी बड़ी सौगात देने जा रही है। इस साल रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। यानी रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनों के खाते में 1500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।
MP में 21 जून को सामूहिक योगाभ्यास
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करेगी। सभी नगर निगमों से लेकर तहसील, विकासखंड, नगर पंचायतों से लेकर ग्राम पंचायतों के साथ पर्यटन स्थलों पर योगाभ्यास होगा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव योग करेंगे तो कार्यक्रम के बीच विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का प्रदेश में सीधा प्रसारण होगा।
